सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय किसान यूनियन और देशभर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे. अगर ऐसा हो गया तो ये आंदोलन किसी और दिशा में भी सकता है.
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